कर्फ्यू उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गरेका छन् ।

पेट्रोल बम प्रहारमा परेर दुई सर्वसाधारणसमेत घाइते भएका छन् । थुप्रै सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् ।  घण्टाघर, माइस्थान, पानी ट्यांकीलगायतका क्षेत्रमा भएको झडपमा आन्दोलनकारीले पेट्रोल बम हानेका हुन् ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि पेट्रोल बमको वर्षा गरेको बताए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रजिअ घिमिरले भने-‘पेट्रोल बमको वर्षा भएको छ, थप्रै सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् ।’

आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गर्दै हानेको पेट्रोल बम लागेर सार्वसधारणसमेत घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका भरत नेपाल र स्थानीय सञ्चारकर्मी विद्यार्थी गिरी छन् ।

माइस्थान चोकमा आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई लक्षित गरेर हानेको पेट्रोल बम उनीहरुलाई लागेको थियो । दुबैको वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गस्तीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई लक्षित गरी आन्दोलनकारीले माइस्थान चोकमा हानेको पेट्रोल बम ना २१ प ९६४३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार गिरीमाथि लागेको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले सिसाको बोटलमा पेट्रोल राखेर धागो हाल्ने र त्यसमा आगो लगाएर हान्ने गरेका छन् । उनीहरुले ढुंगामुढाका साथै गुलेलीबाट हानेका थिए ।

झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीले हानेको ढुंगा लागेर प्रहरी हवल्दार भरोसी बैठा र प्रहरी जवान सागर श्रीवास्तव घाइते भएका छन् । घाइतेको स्थानिय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ ।

सोमबार भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएपछि वीरगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन कफ्यू जारी गरेको छ ।

भारतको रुपैडिया नाकाबाट आज ३१ वटा डिजेलका ट्रयाङकर, ११ वटा ग्यासका बुलेट र ६ हवाई इन्धनका गरी ४८ गाडि पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी शुरु गरेयता भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेर राखेका इन्धनका सबै गाडी आज  नेपाल भित्रिएको नेपाल आयल निगम क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ।

त्यसै गरी इन्धन भर्नका लागि २५ वटा गाडि आजै भारतको गोन्डास्थित भारतीय आयल निगमको डिपोमा गएको छ। ती गाडीहरु पनि भोलि साझ सम्म नेपाल भित्रने आयल निगम क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख श्री चन्द श्रेष्ठले बताए।

भारतबाट डिजेल सहज रुपमा भित्रिए पनि पेट्रोल भने अझै सहज रुपमा आउन सकेको छैन।

आयल निगमले इन्धन भर्ने भारतको गोन्डा स्थित भारतिय आयल निगमको डिपोमा  नै पेट्रोल सकिएकाले पेट्रोलका ट्रयाङकरहरु  भित्रिन अझै ४/५ दिन लाग्न सकने प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

धमला बने १२ दलका साझा उम्मेदवार
 भदौ १०, काठमाडौ –  संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २१ सभासद रहेका १२ दलले मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने २६ संविधानसभा सदस्यमा आफूहरुको तर्फबाट रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको नाम सिफारिस गरेका छन् ।
दलित जनजाती पार्टी, नेपाल परिवार दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाली जनता दल, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल र थरुहट तराई पार्टी नेपाल लगायतका १२ दलका अध्यक्षहरुले आज संयूक्त रुपमा प्रधानमन्त्री सुशील को
उनीहरुले राजाको शासनमा लोकतन्त्रको लागि सडक संसद चलाएर आन्दोलन चलाएको, सबैको साझा फोरमको रुपमा सहमतिको लागि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै धमलाको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले धमलाको नाम आफूहरुले सिफारिस गरेको जानकारी दिएका हुन ।
पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोपाल दहितले आफूहरुले पत्रकारहरुको तर्फबाट उनले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्दै सभासदकोलागि नाम सिफारिस गरेको जानकारी दिदै संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन धमलाले बाहिर जस्तै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई समर्थन गरेका सानादलहरुको तर्फबाट सभासद मनोनयन गर्नुपर्ने र सरकारमा समेत सहभागि गराउनु पर्ने भन्दै नगरे सररकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको बताए ।
दहितले प्रधानमन्त्रीले चुनाव हारेका र समानुपातिकको सूचिमा परेकाहरुलाई २६ मा मनोनित नगर्ने स्पष्ट पारेको जानकारी समेत दिए ।
खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा का अध्यक्ष रामकुमार खुम्बुले पत्रकारहरुको प्रतिनिधित्व गराउन धमलाको नाम सिफारिस गरेको भन्दै उनले लोकतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको बेला खेलेको भूमिका र सहमतिको लागि गरेको कामको सम्मान गर्दै ठूला दलहरुले पनि समर्थन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले संघीय पहिचानसहितको संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले ऋषि धमला जस्तो सबैलाई समेट्न सक्ने ब्यक्तित्वको संविधानसभामा आवश्यकता महसुस गरेर उनको नाम सिफारिस गरेको बताए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा आफूहरुको तर्फबाट पनि राजदुत नियुक्ती गर्नुपर्ने माँग राखेको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं : संविधान निर्माणका अन्तरवस्तु तथा टुंगाउन बाँकी राजनीतिक मुद्दाका बारेमा आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटमार बसेको बैठकमा चर्काचर्की भएपछि एमाओवादीले बैठक बहिष्कार गरेर निस्केको छ।

एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठनलाई मुख्य मुद्दा पेस गरेको थियो। तर कांग्रेस र एमालेले असहमति जनाएपछि एमाओवादी नेतृत्व छलफल छोडेर बाहिरिएको थियो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी छलफल छोडेर बैठकबाट बाहिरिएको बताए। माओवादीले राखेको माग र अडानमा कांग्रेस र एमाले सहमत हुन नसकेको पौडेलले बताए।

बैठकमा एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठनमा जोड दिए पनि कांग्रेस र एमालेले त्यसमा असहमति जनाएपछि बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेको एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्दै एमाओवादीले आपत्ति जनाएको थियो।

आइतबार बिहान बसेको बैठकमा संविधान निर्माणसँग जोडिएका मुख्य विवाद, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठन, मेलमिलाप तथा सत्यनिरुपण आयोग, २६ जना सभासद्‍को छनोट, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने प्रयासलगायतका विषयमा छलफल भएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत तीनै दलका अन्य वरिष्ठ नेताहरुको सहभागिता थियो। बैठकमा एमाओवादी बाहिरिपछि एमाले र कांग्रेसबीच अलग्गै छलफल भइरहेको थियो।

CHITWAN, JAN 31 - Nepali Congress (NC) President Sushil Koirala has said that the draft of the new constitution would be ready within six months and a democratic constitution would be promulgated within a year of the formation of the new government.

"After I become the prime minister, be assured that the constitution will be promulgated within a year," said Koirala addressing a programme of Nepal Civil Servants' Employee Union at Narayangadh on Friday, "The constitution will be forged in consensus of all." He said that the only aim of the government would be drafting the new constitution.

Koirala said that efforts were underway to form a consensual government. The NC President made it clear that he would leave no stones unturned for the constitution drafting as it was almost certain that the upcoming government would be led by his party even if the parties went for majority government.

"Majority government is also an example of democratic practice," said Koirala, "My effort will be to move ahead taking all the parties in confidence."

KATHMANDU, JANUARY 26 - Nepali Congress President Sushil Koirala has been elected as the Parliamentary Party (PP) leader of the party through the election held at NC's PP office in Singha Durbar on Sunday.

Koirala defeated his opponent, senior leader Sher Bahadur Deuba with a vote difference of 16 votes. Koirala was able to secure 105 votes while Deuba trailed behind with 89 votes.

This win guarantees Koirala to lead the next government as the prime minister.

The voting process began at 8:30 am today but was interrupted after problems with the electronic voting machine. Although 17 lawmakers had cast their votes, the machine registered only 16.

Following the unending row over who should be the Parliamentary Party (PP) leader, NC resorted to holding an election for the position after the senior leaders of the party could not reach a consensus on a single name. Koirala and Deuba had registered their candidacies for the post on Saturday. NC Vice President Ram Chandra Poudel availed with his support to Koirala. Koirala.

KATHMANDU, JAN 24 - Top two Nepali Congress leaders President Sushil Koirala and senior leader Sher Bahadur Deuba are holding separate gatherings of lawmakers on Friday in capital in their bid to muster support to win the party parliamentary leadership race.

Another hopeful, party Vice-president Ram Chandra Poudel held a gathering on Thursday at his residence in Bohoratar where around 65 lawmakers participated.

While Koirala and Deuba camps are claiming the majority votes in their favour, Poudel is believed to be trailing behind the two.

The NC statute provisions the party parliamentary leader as the natural candidate for the post of prime

minister.

During the gathering at Poudel’s residence, a majority of the lawmakers suggested Poudel to reach out to Koirala and Deuba and strike a deal. Some party lawmakers like Ram Saran Mahat, Krishna Prasad Situala, Minendra Rijal have piled pressure on three leaders to come together and agree on a honourable power deal.

“All three of them are weighing their strength but we are trying to forge an understanding among them. We are trying our best to seek a common ground,” said Mahat.

Similarly, some leaders have warned that if the NC holds the election to the parliamentary leader, it would have direct impact on constitution drafting process which would make it difficult to draft a constitution within a year.

“I have made it clear to the leaders that dividing the party in the name of selecting the parliamentary leader will only make the constitution drafting a distant dream,” said another NC leader Shekhar Koirala.

The party is holding an election to the post on Sunday at party parliamentary office in Singha Durbar.

“This is not the time to divide and polarise the internal politics,” lawmakers were reported to have told Poudel on Thursday. In response, Poudel said that efforts are under way to forge consensus for a unanimous leader.

Some leaders have suggested a compromise formula before the party goes to the polls, to resolve the power struggle in the party, said another party leader.    

NC tables procedures draft

The Nepali Congress (NC) on Thursday floated a draft of Constituent Assembly (CA) rules of procedures which aims at promulgating a new constitution within a year.

CA Meeting Operations and Procedures Suggestions Committee formed by the NC last week submitted the draft at the Parliament Secretariat, expecting the parties to discuss and build on it.

NC leader Nara Hari Acharya-led panel has suggested that contentious issues should be decided through voting if thematic committees fail to settle in a given time-frame.

The NC has proposed only three thematic committees in the new CA—Political Dialogue Committee, Constitution Drafting Committee and Public Feedback Collection Committee—arguing that the parties should take ownership of the work executed by the previous CA. “We have submitted a draft of rules of procedures which has proposed a clear roadmap to promulgate a new constitution within a year,” Parvati DC Chaudhary, a member of NC draft committee told Post.

The CPN-UML is apparently on the same page with the NC but things have not been formally discussed yet. The Rastriya Prajatantra Party-Nepal (RPP-N), which has emerged as the fourth largest party in the CA, has warned that it would protest in the House if the parties took the ownership of the progress made by the previous CA. But in its proposal, the NC has proposed to take the ownership of

the progress made by previous CA.

Via:ekantipur

KATHMANDU, JANUARY 22 - In the wake of escalating pressure from various quarters, Tribhuwan University Executive Council has relieved Dr Sashi Sharma from the post of IOM Dean today. The decision comes a day after Chairman of Interim Election Council Khil Raj Regmi directed the TU to annul Dr Sharma’s appointment within 24 hours. style="text-align: justify;"> Dr Sharma, who was appointed as the IOM dean on January 8 has been sacked from the post on the 12th day of the fast unto death launched by Prof. Dr Govinda KC, a senior orthopedic surgeon at the Tribhuvan University Teaching Hospital demanding widespread reforms at the TU Iom including Sharma's resignation. Meanwhile, Minister for Education and Co-Chancellor of the Tribhuvan University Madhav paudel has urged Dr KC to end his fast unyo death saying the latter's demands had been finally addressed. Talking to image channel, Minister Paudel has also called on Nepal Medical Association to withdraw their strike launched in support of Dr KC saying the latter's major demands had been fulfilled. The agitating doctors, have however said their strike will continue until other demands by put forth by Dr Kc are also addressed.

गम्मीर आत्मालोचना गरेका एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले व्यवहारमै रुपान्तरण गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रचण्डले तत्कालै लाजिम्पाटको घर छाड्ने र निजी सचिवालयसमेत फेर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

चुनावी हारको समीक्षाका क्रममा प्रचण्डले वर्ग धरातल खस्किएको स्वीकार गर्दै आफैंबाट रुपान्तरण गर्ने बताएका हुन् । ‘अब दस्तावेजमा लेखेर मात्रै कसैले पत्याउने अवस्था रहेन, व्यवहारमै रुपान्तरण गरेर देखाउँछु भन्नुभएको छ’ प्रचण्डनिकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्यहरुसँगको छलफलमा प्रचण्डले लाजिम्पाटको भवन छाड्ने, सचिवालय व्यवस्थित गर्ने र छोरा प्रकाशलाई पार्टीको जिम्मा लगाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यद्यपि राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने प्रचण्डले पारिवारिक विषयमा केही पनि नबोली नेतृत्वबाट रुपान्तरणको सुरुवात गर्ने मात्र लेखेका छन् ।

माओवादीका नेता कार्यकर्ताले नै प्रचण्डको जीवनशैली, सचिवालय र छोराको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । प्रचण्डकी अघोषित बुहारी वीना मगरलाई टिकट दिएको विषयमा धेरै मतदाताले प्रश्न उठाएको भन्दै उम्मेदवारहरुले हारको कारण त्यसलाई समेत मानेका थिए । पूर्वपोलिटव्यूरो सदस्य गोपाल किरातीले अनलाइनखबरमार्फत प्रचण्डलाई पत्नी सीता र छोरा प्रकाशलाई चितवन पठाउन सुझाव दिएका थिए ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा परिवारबारे के प्रस्ताव छ भन्ने प्रश्नमा माओवादी पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्य किरातीले भने-’रुपान्तरणबारे राम्रो प्रस्ताव आएको छ । अरु थप मैले भन्न मिल्दैन ।’

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सानेपास्थित डा. बाबुराम भट्टराई निवासमा आयोजित छलफलमा लाजीम्पाट छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सो छलफलमा कार्यालयका चार नेताका साथै वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेललगायतका युवापुस्ताका नेताहरुको समेत सहभागिता थियो ।

एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको पूर्णबैठक विहीबारदेखि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बस्दैछ । सो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्यहरु पेरिसडाँडामा भेला भएका थिए । बुधबार पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्यले दस्तावेजमा छलफल गर्ने बताइए पनि केन्द्रीय समितिमै बहस गर्ने भन्दै औपचारिक छलफल नभएको एक पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्यल अनलाइखबरलाई बताए ।

नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा मिलेर सरकार र पार्टी दुबै मोर्चामा अफ्नो कब्जा जमाउने तयारी भइरहेको चर्चाले व्यापकता पाउन थालेको छ । यद्यपि यी दुई नेता आपसमा मिल्नेमा भने कांग्रेसकै धेरै नेताहरुले अहिल्यै पत्याइसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि आफूलाई सहयोग गर्न कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साँठगाँठ बढाएपछि सभापति सुशील कोइराला थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । आफूलाई धोका दिएको अवस्थामा देउवासँग आफैं मिलेर भए पनि पौडेललाई पाखा लगाउने नयाँ रणनीति सभापति कोइरालाले बनाउन लागेको चर्चासमेत कांग्रेसमा चल्न थालेको छ ।

कांग्रेसका तीनै शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन् । निर्वाचनबाट आफ्नै नेतृत्वमा पहिलो पार्टी बनेकाले आफूलाई सहयोग गर्न सभापति कोइरालाले अन्य नेतालाई आग्रह गर्दै आएका छन् भने बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफूलाई पार्टी चलाउने जिम्म दिइए प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उपसभापति पौडेल पार्टीमा आफूले पुर्‍याएको योगदानका आधारमा आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

सभापति कोइरालाले भने अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै आफूलाई समर्थन आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्न पौडेल र देउवालाई आग्रह गरिरहेका छन् । उता नेता पौडेल र देउवाले निर्वाचित सभाससदसंग आन्तरिक छलफललाई तिब्रता दिइरहेका छन् । पटक-पटक भइरहेका शीर्ष नेतात्रयको बैठकमा तीनै नेताले आफ्नो अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो लगाउन कांग्रेसमा अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि उपसभापति पौडेल र बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवावीच पटक-पटक छलफल भएको चलेको छ । छलफलमा पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गरे महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा सहयोग गर्ने बचन देउवालाई दिएको बताइन्छ ।

देउवा पनि वर्तमान अवस्थामा सभापतिले आफूलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिन नचाहेकाले पौडेलसँग मिल्नु नै उत्तम हुने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टी सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्दा आफूले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नपाउनेमा देउवा सशंकित छन् । रामचन्द्र उपसभापति भएकाले कार्यवाहक विधानबमोजिम पौडेलमा जाने सम्भावना छ ।

विगतमा पार्टी फुटका बेला अन्तिम समयमा आएर आफूलाई पौडेलले धोका दिएकाले देउवा पौडेलसँग सशंकित छन् । यही शंकाको फाइदा उठाउँदै कोइरालाले देउवालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गर्न लागेको समेत कांग्रेसमा चर्चा छ । आफूलाई धोका दिएको भन्दै सभापति कोइराला उपसभापति पौडेलसँग रुष्ट भनेको स्रोतले बतायो ।

यसैवीच अर्को एक समाचारअनुसार नेपाल महिला संघ सुनसरीले पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य मीना सुब्बालाई समानुपातिक सभासद नबनाइएकोमा आपत्ति जनउँदै खेद प्रस्ताव पास गरेको छ ।

सुब्बालाई सभासद बनाउन आग्रह गर्दै महिलासंघ सुनसरीले केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । अन्य केन्द्रीय सदस्यहरु मापदण्डमा परेका बेला एकल महिला र जनजातिसमेत रहेकी सुब्बालाई छुटाउनु आश्यर्चजनक भएको महिला संघ सुनसरीको निर्णयमा उल्लेख छ ।

After a long dispute over authoritative right to call for first CA meeting, today, Chairman of Interim Government of Nepal, Khil Raj Regmi, has called for the first CA meeting scheduled on 22nd January. There had been belligerent talk among the law advocates about whether the President or the Chairman of Interim Government should call the meeting. Press Advisor of Regmi, Bimal Gautam, through a press release, stated that Regmi, with authority from clause 1 of article 69 of interim constitution, has called the meeting on Wednesday, January 22 at 3:00 pm.

At President’s residence Sheetalniwas, Chairman Regmi had consulted with President Dr. Ram Baran Yadav on the matter today only. President Yadav had urged him to act as per the constitutional provisions. In the interim constitution, there is a provision of calling the first CA meet within 21 days of CA Election results.

Surya Bahadur Thapa, being the elderly Constituent Assembly member, shall be the chairman of first CA meet. Thapa will be taking oath under President Yadav on the date arranged by the President. Other CA members will take oath under Thapa, probably on the previous day of fist CA meet.

With the call of first CA meet by Regmi, the debate over authoritative right of Chairman of Interim Government and the President to call the CA meet has ended now. Few days earlier, a writ was listed at Supreme Court against the President and Vice-president, saying that they had no right to call the first CA meet. With a press release issued today, President Yadav also expressed his altercation towards the government for assorting him in the dispute.

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले समानुपातिक सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छाको बचाऊ गर्नुभएको छ । उहाँलाई चन्दाका आधारमा सभासद् नबनाइएको र सभासद पद विक्री नगरिएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

lराप्रपा नेपालको समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाएर एमालेबाट सभासद बन्न सफल राज्यलक्ष्मी शुरुदेखि नै वैचारिकरुपमा एमाले नजिक रहेको एमाले महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । राज्यलक्ष्मी गोल्छाका सम्बन्धमा मंगलबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवाका लागि पत्रकार रवीन्द्र मिश्रसँग महासचिव पोखरेलले गर्नुभएको तर्क यस्तो छ :

के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा अनुपयुक्त देखिएको हो ?
अहिले जसरी विवादहरु उठिरहेका छन्, यसले के कुरा संकेत गर्छ भने राजनीतिक पार्टीहरुले, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएको यो अभ्यासलाई अलिकति फर्केर हेर्नुपर्छ भन्ने त स्वतः देखायो । दोस्रो कुरा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट जसरी अलिकति कार्यसम्पादन गरियो, त्यसमा केही कमजोरीहरु रहे भन्ने कुरा त स्वतः देखिएको छ ।

तपाईले राजनीतिक नेतृत्वको कार्य सम्पादनमा पनि अलिकति त्रुटी भएको देखियो भन्नु भो, अब नेकपा एमालेकै कुरा गर्दाखेरि यो कार्यसम्पादन गर्ने एकजना जिम्मेवार व्यक्ति तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुले राज्यलक्ष्मी गोल्छा उद्योगपतिलाई छानेर युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई किन छोड्नु भो ?
हामीले विभिन्न समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपथ्र्यो । त्यो समूहभित्रबाट नै हामीले प्रतिनिधित्व गराएको हो । जुन एउटा डिफरेन्ट क्लष्टरबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने……

मधेसी महिलाको कोटामा होइन त राज्यलक्ष्मीलाई ?
मधेसी महिलाको कोटाबाट हो उहाँ पर्नुभएको ।

भनेपछि उनीभन्दा पार्टीका लागि योगदान पुर्‍याएका, राजनीतिमा योगदान अन्य महिला भेटिएन ?
होइन । त्यसरी पनि कुनै एउटा व्यक्तिलाई कोही कसैसित तुलना गरेर, जोखेर उनीभन्दा भेटिएनन् भन्ने होइन । विभिन्न सेक्टरको प्रतिनिधित्व गराउने सिलसिलामा उहाँलाई प्रतिनिधित्व गराउने काम भएको हो ।

राज्यलक्ष्मी गोल्छाले कति चन्दा दिएकी छन् नेकपा एमालेलाई ?
यो चन्दा हैन । एमालेलाई उहाँको समर्थन, उहाँहरुजस्तो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवा व्यक्ति भएका कारणले उहाँलाई प्रतिनिधित्व गराइएको हो । यो मोलतोल, लेनदेनको कुरा कहीँ कतै भ्रमवश कसैले बुझेको छ भने त्यो गलत हो भन्ने कुरा म खण्डन गर्न चाहन्छु ।

चुनाव अगाडि राज्यलक्ष्मी गोल्छाले कति चन्दा दिएकी थिइन् ?
म यहाँलाई भन्दैछु, त्यो चन्दाको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा किमार्थ होइन ।

मैले प्रतिनिधित्व त्यसैको आधारमा भयो भनेको होइन । तर, राज्यलक्ष्मी गोल्छाले कति चन्दा दिएकी थिइन् भन्ने जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ…..

यस्तो नि, तपाईले जो सोध्नुभयो, नेपाली जनतालाई विल्कुल अधिकार छ । र, नेकपा एमालेले निर्वाचनमा उठाएका चन्दाहरु सबै पारदर्शी ढंगले नेपाली जनतालाई जानकारी गराउने हिसाबले हामी सार्वजनिक गर्छौं ।

तपाईको वेभसाइटका सबै प्रमुख नेताका नामहरु छन्, विभिन्न जानकारी छन् । पारदर्शिताको कुरा गर्नु भो, चन्दाको जानकारी त्यसमा छ कि छैन ?
होइन, हामी हाम्रो केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग छ, जो विल्कुल महाधिवेशनप्रति जवाफदेही छ । त्यसले विल्कुल यी सबै चिजहरु सार्वजनिक गर्छ ।

तर, तपाई महासचिव, राज्यलक्ष्मी गोल्छाले चन्दा दिएकी थिएन् कि थिइनन् ?
हैन, मलाई त्यो कुरा थाहा भएन । चन्दा विभिन्नसित लिइएको छ र चन्दा दिँदाखेरि हामीले विल्कुल पारदर्शी छ । राज्यलक्ष्मीजीसित चन्दाको आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा यदि बुझिएको हो भने त्यो होइन भनेर म यहाँहरुलाई भन्छु ।

चन्दा बाहेक उनीसँग नेकपा एमालेको के सम्बन्ध थियो ?
यहाँलाई जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु, जो उहाँका दिवंगत श्रीमान् महेन्द्र गोल्छा जी हिजोदेखि नै एमालेसित उहाँ फ्रेन्ड्ली हुनुहुन्थ्यो ।

आर्थिक रुपमा…..

आर्थिक रुपमा होइन । वैचारिक, भावनात्मकरुपमा पनि उहाँ हामीसित नजिक हुनुहुन्थ्यो ।

अनि श्रीमान् थिए भनेर श्रीमतीलाई तपाईहरुले दायित्व सम्झिनुभयो ?
होइन । श्रीमान् थिए भनेर श्रीमतीलाई दिनुपर्ने दायित्व सम्झिएको होइन । दायित्वको तपाई प्रश्न गर्ने रवीन्द्रजीले श्रीमान् हुँदा स्वतः श्रीमतीहरु परेको प्रकरण हेरिरहनुभएको छ, त्यसमा ध्यान दिनु न ।

त्यसमा पनि प्रश्न त उठिनै राखेको छ, उठ्छन् पनि । तर, अहिले तपाईसँग कुरा गरिराखेको हुनाले एकजना सम्पादकले लेखेको टिप्पणीमा के लेखेका छन् भने सभासद पद विक्रीमा थियो, राज्यलक्ष्मी गोल्छाले किनिन् । पार्टीले राज्यलक्ष्मीहरुलाई सभासद पद बेचेको छ ।

त्यो टिप्पणीलाई म स्वीकार गर्न सक्दिँन । यो विक्री भएको पद होइन ।

अनि तपाईको दलकी सबै जीवन नै एमालेलाई त्यागेकी रामकुमारी झाँक्री, जसले टाउको फुटेर रगत बगाइन् जनआन्दोलनमा, तिनीचाँहि पर्न सक्ने स्थिति रहँदैरहेन ?
हैन, मैले अघि बताइहालें, जुन क्लष्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा हो, त्यो जनजाति, महिलाको क्लष्टरबाट पर्ने सिलसिलामा हाम्रो पार्टीमा धेरै त्याग गरेका, धेरै योगदान गरेका, विशिष्ट भूमिका खेलेका थुप्रै महिला साथीहरु हुनुहुन्छ । योग्यभित्रबाट योग्यतम् छनोट गर्ने सिलसिलामा त्यो नपरेको कुरा हुन सक्छ ।

अब यो समानुपातिक प्रणालीलाई सुधार्नुपर्‍यो भने के गर्नुपर्ला ?
हामी राजनीतिक तहमा छलफल गर्छौं । योसित गाँसिएर आएका केही समस्याहरुलाई अब नयाँ ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ । वास्तवमा यो कोशिष आत्मसमीक्षाको विषय छ ।

International election observing groups on Thursday said that Tuesday’s second Constituent Assembly election was ‘better’ than the first one held in 2008.

The observers commended the role played by the non-partisan Khil Raj Regmi government and the Election Commission.

“This election is better than the last one. I am very proud of this,” said former US President Jimmy Carter, the chair of the Carter Center.

At function organised to release a statement of the preliminary findings and conclusions the observers made, Carter said lack of violence was another important aspect of the election .

He, however, said he was disappointed at the way UCPN (Maoist) leaders raised the issue of vote rigging. “I am very disappointed to hear of the UCPN (Maoist) rejection of the counting process and withdrawal of their party agents,” Carter said. “I trust that they will respect the will of the Nepali voters. They must refrain from violent protests, and I urge them to allow the electoral process to continue.”

Alleging vote rigging, the UCPN (Maoist), which has been trailing behind the Nepali Congress and the CPN-UML in several constituencies, on Thursday demanded that the vote counting process be immediately stopped.

According to Carter, winning and losing are part of the democratic process. “I, too, lost election s sometimes and sometimes I won them,” he said.

Immediately after Carter’s statement, UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal rushed to meet the former at the Radission Hotel. In the meeting, Carter urged Dahal to accept the public voice spoken in the election .

“Mr President advised me to resolve the dispute in a democratic and transparent manner by taking it up with the higher authorities like the Election Commission, and the other political parties,” Dahal told reporters after the meeting. Before the meeting with Dahal, Carter met President Ram Baran Yadav, Government Chairman Khil Raj Regmi and Chief Election Commissioner Neel Kantha Uprety and advised them to resolve the Maoist dispute by forming an appropriate dispute resolution mechanism.

“The trust that voters have placed in their representatives comes with the responsibility to deliver. More political infighting, stalemate, and disagreement will mean more years in which Nepal’s youth go without jobs, the economy lacks the political stability needed to reassure investors, and the sacrifices of the political transition remain unfulfilled,” the Carter Center, meanwhile, said.

Another observation group, Asian Network for Elections (ANFREL) also lauded the role of the government and the EC in making the election a success. “On the whole, the poll was done in a very credible manner. People cast their ballot by defeating the protests of anti-poll groups,” said Damaso Magbul, the Philippine head of mission, in an interim report.

The report, however, pointed out lapses in voter education programmes and lamented that voters without citizenship cards were left out.

The European Union Election Observation Mission (EUEOM) also made public its report on the election . Addressing a press conference here on Thursday, EUEOM chief observer Eva Joly said the polls were held in a “managed way” and in a peaceful environment.

“We found that the election was conducted genuinely,” she said, adding that if any political party is dissatisfied with the process, it should present evidence and adopt legal ways to register a protest, she said.

“The strong and enthusiastic commitment of voters and other stakeholders to participate not only in the polls but in the entire election process is noteworthy,” said Joly.

“The EUEOM considers that the EC has acted in an independent and impartial manner and has enjoyed public confidence throughout the entire electoral process,” the mission said. The EUEOM had deployed 34 long-term observers to monitor election in 65 districts.

The politics in Nepal doesn’t make sense at all!

There is a single candidate who won’t win and won’t give-up the election. The top leader of Nepali Congress, Ram Chandra Poudel, was defeated for the 14th time in an election held at the parliament on Friday.
   
Poudel is alone in the race for the post of Prime Minister. Ram Chandra Poudel was left alone in the race when Maoist Chairman, Puspa Kamal Dahal, withdrew his candidacy after realizing the infinite loop the election has fallen into. Poudel is trying to cash in the ‘opportunity’ by not-giving-up the race, that he
is never going to win. In the election vote for Poudel were 96 and 2 were casted against him. Next election will be held after three days.

It is everybody’s guess that the shameful bargaining tactics being practiced by the leaders will have a long-term impact on their political character.