यौनकोठी, ग्राहक र मिडिया

"सर्वोच्च अदालतले यौन-व्यवसायलाई एउटा पेशा मानेको छ। यसो भन्दैमा यौन-व्यवसायलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर नेपालको सामाजिक-आर्थिक परिवेशका कारण जेजति महिला यसमा संलग्न छन् तिनमाथि अनावश्यक ज्यादती र अत्याचार चाहिँ हुनुहुँदैन। निर्मला शर्मा लेख्छिन्"
महाराजगञ्जमा सञ्चालित एउटा यौनकोठी बाट गएको महिना पक्राउ परेका सभासद् कृष्ण यादव सोही दिन प्रहरी हिरासतबाट छुटे। कोठीकी सञ्चालक सुनिता खड्का र यौन-व्यवसायमा संलग्न युवतीहरूलाई २२ दिन थुनेर छाडियो।
राजधानीका कतिपय सञ्चारमाध्यमले झ्ण्डै एक साता यो घटनाको समाचार दिइरहे। तर समान अपराधमा कसैलाई ऐन कसैलाई चैन भएको यस किसिमको विभेदकारी विषय उठाउन न कुनै सञ्चारमाध्यम सशक्त देखिए, न कुनै अधिकारकर्मी वा कानूनविद्ले नै मुख खोले।
वास्तविकता स्पष्ट छ, नयाँ संविधानका विषयमा सुझाव लिन घरदैलो जाने तयारीमा रहेका सभासद् यौनकोठीमा भेटिए। प्रचलित कानून अनुसार यो दण्डनीय अपराध हो। मानव बेचबिखन तथा ‘सारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ ले यौन-व्यवसायी महिलाबाट यौनसेवा खरिद गर्नुलाई वेश्यागमन भनेको छ। ऐनको दफा १५ (घ) मा यस्तो काम गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र रु.२ हजारदेखि रु.५ हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
कानूनतः प्रहरीले यौनकोठी सञ्चालक र सभासद् यादव दुवैलाई रिहा गर्न मिल्दैनथ्यो। प्रहरीले अपराधीलाई सभासद् भन्ने थाहा नपाएर पक्रिएको भन्नु आत्मसमर्पण मात्रै थिएन, राजनीतिक आडमा कानूनी राज्यको उपहास समेत थियोे। यस घटनाले पुरुषप्रधान राजनीति र राज्यसंयन्त्रले अपराधीलाई समाजमा पुनःस्थापना मात्र गराएन, नयाँ संविधानका लागि सुझ्ाव लिन जनतामाझ् जाने बाटो समेत खोलिदियो। बिचल्ली तिनको भयो, जसले सभासद् यादवलगायतलाई यौनसेवा दिएर अपराध गरे। ग्राहक पक्राउ नै नपर्ने अथवा परिहाले पनि तत्कालै छुट्ने अनि बिक्रेता महिलाले २२ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो?
यस प्रकरणमा कारबाहीको कागजी कारण पनि अनौठा छन्। युवतीहरू समातिए सभासद् यादवसहितका ग्राहकलाई यौनसेवा दिएको भनेर। तर भनियो, यौनअखडा चलाएको भन्ने छरछिमेकीको सुराकीको आधारमा ठालूहरू जाने गरेको थाहा पाएर छापा मारिएको। सेवा लिन जाने ठालू को हुन्, खोजी भएन। पक्राउ परेका महिलामाथि गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाइयो।
आरोप आफैँमा अस्वाभाविक थियो। किनभने नेपालको कानूनअनुसार कुनै महिला आफैँ यो व्यवसायमा लागेको अवस्थामा उसको कामलाई अपराध मान्न मिल्दैन। कानूनले यौनकोठी खोल्नु र यौन-व्यवसायी महिलाको सेवा पाउनुलाई मात्रै अपराध मानेको छ। कानून बमोजिम अपराध नभएपछि कारबाही हुने प्रश्नै उठ्दैन। फेरि प्रहरीले उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएको जवाफ दियो। बन्द कोठाभित्रका कामबाट कसरी सार्वजनिक अपराध भयो कतैबाट पनि प्रश्न उठाइएन।
यौन-व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने? यो कुनै व्यवसाय हो वा होइन? महिलाले आफ्नो अङ्गको अधिकतम उपयोग गर्न पाउनुपर्छ मात्र भनियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक असरतिर ध्यान दिने कि नदिने? यस्ता विषयमा पर्याप्त बहस हुनुपर्दछ। नेपालको कानूनमा स्पष्ट छ, यसलाई उद्योग बनाउन पाइन्न, ग्राहकका रूपमा जान पाइन्न तर विवशताका कारण महिलाहरू यस पेशामा लागेका छन् भने उनीहरूलाई हतोत्साहित पनि गर्नुहुन्न।
कानूनले यसो भने पनि ज्यादती भयो महिलामाथि नै। सभासद्सँग कुरा गर्न र उनका तस्बिर लिन कञ्जुस्याइँ गर्र्ने सञ्चारकर्मीहरू युवतीका अनुहार कैद गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका देखिए। यसो गर्नु कानूनको सरासर उल्लङ्घन थियो। ऐनमा यसो गर्नेलाई रु.२५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर पनि मिडियामा महिलाका अनुहार देखाइयो, कसैले उजुरी गरेन। उजुरी नगरेपछि कारबाही हुने अवस्था पनि रहेन।
घटनाको अर्को पाटो पनि छ। यौन-व्यवसायी महिलाका भनाइमा राजधानीका सबैजसो यौनकोठीबारे प्रहरी बेखबर छैन। जब लेनदेन मिल्दैन अनि छापा मार्न प्रहरीले अग्रसरता देखाउँछ। उपत्यकाका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरूले पनि यसरी समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए। तर यसबाट महिलाहरू झ्नै पीडित हुने कुराप्रति उनीहरू बिल्कुलै गम्भीर देखिएनन्। यसले समस्याको जटिलता झ्ल्काउँछ।
कोठी सञ्चालक सुनिता खड्का र अरू यौन-व्यवसायी महिला धरौटीमा रिहा भए। तर नसुल्झ्िएको पाटो के हो भने राजनीतिक शक्तिको आडमा अहिले पनि प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हदैसम्म भएको छ। यौन-व्यवसायीका सेवाग्राही स-सम्मान रिहा हुने अनि सेवा दिने महिला तीनसातासम्म थुनिनुपर्ने त्यो पनि सार्वजनिक सुरक्षा कानून उल्लङ्घन गरेको भनेर! योभन्दा बिडम्बना अरू के हुनसक्छ?