अदालती सुनुवाइका क्रममा पीडितले बयान फेर्दा मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधका पीडकहरूलाई सजिलो भएको छ।
साउदी अरबमा भोगेको चरम यातनाको नीलडाम देखाउँदै बाँके कोहलपुरकी नन्दकला भुसाल।
बाँके कोहलपुरकी नन्दकला भुसाल (प्रहरीद्वारा परिवर्तित नाम र ठेगाना) १२ जेठ २०६५ मा भारतको मुम्बई हुँदै २२ जेठ साउदी अरब पुगिन्। तर, त्यहाँ नेपालमा भनिए जस्तो काम पाउनु त कता हो कता यौन दुर्व्यवहार सहनु पर्यो। आठ महीनाको यातनापछि भागेर त्यहींको अस्पतालमा उपचार गराई नेपाल फर्कंदा भुसालको शरीरभरि नीलडाम थियो
आफूलाई विदेश पुर्याएर दलालको हातमा बेचेको भन्दै उनले २० माघ २०६५ मा रझ्ेना–७ का चन्द्रकान्त सापकोटा र पूर्णकला सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीसँगै बाँके जिल्ला अदालतमा बयान प्रमाणित गराइन्। प्रहरीले दुवै अभियुक्त विरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा चलायो। तर, भुसालले अन्तिम फैसलाअघिको बकपत्रमा बयान फेर्दा अभियुक्तहरूले सफाइ पाए। सोही अदालतका न्यायाधीशले प्रमाणित गरेको बयानको कुनै अर्थ रहेन।
म्याग्दीको बेनीमा काम गरिरहेका सविता, सरिता, ललिता र सिर्जना परियारले आफूहरूलाई बिक्री गर्न भारत लैजान खोजेको भन्दै बाग्लुङ नगरपालिका–५ का कैजुद्दीन मोहम्मद अजैया र बाँके रझ्ेना–८ की अमृता थापा विरुद्ध ६ कात्तिक २०६८ मा जाहेरी दिएपछि ७ कात्तिकमा जिल्ला न्यायाधीश शेखर पौडेलले सबैको बयान प्रमाणित गरे। तर, सुनुवाइको क्रममा सविताले जाहेरी मेरो होइन भन्ने बकपत्र गरेपछि बयान प्रमाणित गरेकै न्यायाधीशको इजलासले अभियुक्तहरूले सफाइ पाउने फैसला सुनायो।
बाँकेकै बिनौना–७ की कमला थापा (१५), बिनौना–४ की सुनिता गिरी (१८) र गीता बुढा (२१) लाई बैजापुर–४ का गणेशबहादुर ओली (३५) ले 'भारतमै नागरिकता–पासपोर्ट बनाएर साउदी पठाइदिन्छु' भन्दै ७ असार २०६८ मा नेपालगञ्ज हुँदै रूपैडिहा पुर्याए। तर, सीमा क्षेत्रमा खटिएका माइती नेपालका कर्मचारी र प्रहरीबाट उनीहरू जोगिन सकेनन्। प्रहरीले सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा बेचबिखन गर्ने उद्देश्य खुल्यो।
म्याग्दीको बेनीमा काम गरिरहेका सविता, सरिता, ललिता र सिर्जना परियारले आफूहरूलाई बिक्री गर्न भारत लैजान खोजेको भन्दै बाग्लुङ नगरपालिका–५ का कैजुद्दीन मोहम्मद अजैया र बाँके रझ्ेना–८ की अमृता थापा विरुद्ध ६ कात्तिक २०६८ मा जाहेरी दिएपछि ७ कात्तिकमा जिल्ला न्यायाधीश शेखर पौडेलले सबैको बयान प्रमाणित गरे। तर, सुनुवाइको क्रममा सविताले जाहेरी मेरो होइन भन्ने बकपत्र गरेपछि बयान प्रमाणित गरेकै न्यायाधीशको इजलासले अभियुक्तहरूले सफाइ पाउने फैसला सुनायो।
बाँकेकै बिनौना–७ की कमला थापा (१५), बिनौना–४ की सुनिता गिरी (१८) र गीता बुढा (२१) लाई बैजापुर–४ का गणेशबहादुर ओली (३५) ले 'भारतमै नागरिकता–पासपोर्ट बनाएर साउदी पठाइदिन्छु' भन्दै ७ असार २०६८ मा नेपालगञ्ज हुँदै रूपैडिहा पुर्याए। तर, सीमा क्षेत्रमा खटिएका माइती नेपालका कर्मचारी र प्रहरीबाट उनीहरू जोगिन सकेनन्। प्रहरीले सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा बेचबिखन गर्ने उद्देश्य खुल्यो।
नेपाली युवती भारत पुर्याउने गिरोहका सदस्यद्वय शान्ता सुनार र जयबहादुर सुनार।
वास्तविकता थाहा पाएर तीनै जनाले ओलीविरुद्ध जाहेरी दिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले उनीहरूको बयान प्रमाणित गरे। प्रहरीले मुद्दा चलायो। तर, अन्तिम बकपत्रका क्रममा कमला र सुनिताले 'प्रहरी र माइती नेपालले कम्प्युटर टाइप गरेको कागजमा सही गर्न लगाउँदा लिखतको व्यहोरा थाहा नभएको र प्रतिवादीले आफूहरूलाई बेचबिखन गर्न नलगेको' भने। गीताले बयान नफेरे पनि अभियुक्तले सफाइ पाए। न्यायाधीशबाट प्रमाणित बयानको कुनै प्रामाणिक मूल्य रहेन।
बयान फेर्नुको कारण
२०६८/६९ मा जिल्ला अदालत बाँकेमा दर्ता भएका २१ मध्ये ६ मुद्दामा पीडितले बयान फेरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिएका छन्। मानव बेचबिखन सम्बन्धी धेरै मुद्दा 'डिल' गरेका अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली मुद्दा दर्ता भएको लामो समयसम्म फैसला नहुँदा पीडकको प्रभाव र असुरक्षाका कारण पीडितले बयान फेर्ने गरेको बताउँछन्। पीडितले मुद्दा जितेपछि पनि त्यही समाजमा बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणको भरपर्दो व्यवस्था नभएसम्म यो समस्या रहने जिल्ला सरकारी वकील यमबहादुर बानियाँको तर्क छ। अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “अदालतले दिलाइदिने क्षतिपूर्ति समयमा नपाउने भएकाले पीडकले नै पैसा दिएर बयान फेरेका छन्।”
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ मा पीडितको जाहेरीपछि २४ घण्टाभित्र अदालतबाट बयान प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको उद्देश्य पीडितले पटक–पटक अदालत आउन नपरोस् भन्ने हो। ऐनको दफा ६ मा मुद्दाको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभए पनि प्रमाणित बयानलाई प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, सुनुवाइको क्रममा पहिले बयान प्रमाणित गराउनु नपर्ने मुद्दामा जस्तै सबै पीडितलाई बकपत्रका लागि बोलाउँदा समस्या देखिएको अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। मानव बेचबिखन रोकथाममा क्रियाशील माइती नेपालका केशव कोइराला कानूनले पीडित र साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले आर्थिक प्रलोभन र धम्कीको भरमा बयान फेर्ने गरेको बताउँछन्।
बयान नफेर्दा कैद
वास्तविकता थाहा पाएर तीनै जनाले ओलीविरुद्ध जाहेरी दिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले उनीहरूको बयान प्रमाणित गरे। प्रहरीले मुद्दा चलायो। तर, अन्तिम बकपत्रका क्रममा कमला र सुनिताले 'प्रहरी र माइती नेपालले कम्प्युटर टाइप गरेको कागजमा सही गर्न लगाउँदा लिखतको व्यहोरा थाहा नभएको र प्रतिवादीले आफूहरूलाई बेचबिखन गर्न नलगेको' भने। गीताले बयान नफेरे पनि अभियुक्तले सफाइ पाए। न्यायाधीशबाट प्रमाणित बयानको कुनै प्रामाणिक मूल्य रहेन।
बयान फेर्नुको कारण
२०६८/६९ मा जिल्ला अदालत बाँकेमा दर्ता भएका २१ मध्ये ६ मुद्दामा पीडितले बयान फेरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिएका छन्। मानव बेचबिखन सम्बन्धी धेरै मुद्दा 'डिल' गरेका अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली मुद्दा दर्ता भएको लामो समयसम्म फैसला नहुँदा पीडकको प्रभाव र असुरक्षाका कारण पीडितले बयान फेर्ने गरेको बताउँछन्। पीडितले मुद्दा जितेपछि पनि त्यही समाजमा बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणको भरपर्दो व्यवस्था नभएसम्म यो समस्या रहने जिल्ला सरकारी वकील यमबहादुर बानियाँको तर्क छ। अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “अदालतले दिलाइदिने क्षतिपूर्ति समयमा नपाउने भएकाले पीडकले नै पैसा दिएर बयान फेरेका छन्।”
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ मा पीडितको जाहेरीपछि २४ घण्टाभित्र अदालतबाट बयान प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको उद्देश्य पीडितले पटक–पटक अदालत आउन नपरोस् भन्ने हो। ऐनको दफा ६ मा मुद्दाको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभए पनि प्रमाणित बयानलाई प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, सुनुवाइको क्रममा पहिले बयान प्रमाणित गराउनु नपर्ने मुद्दामा जस्तै सबै पीडितलाई बकपत्रका लागि बोलाउँदा समस्या देखिएको अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। मानव बेचबिखन रोकथाममा क्रियाशील माइती नेपालका केशव कोइराला कानूनले पीडित र साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले आर्थिक प्रलोभन र धम्कीको भरमा बयान फेर्ने गरेको बताउँछन्।
बयान नफेर्दा कैद
१७ माघ २०६९ मा बाँके जिल्ला न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले सुनाएको फैसलाले नेपाली युवती भारत पुर्याउने गिरोहदेखि पञ्जाबमा कोठी चलाउनेसम्मका अभियुक्तहरूलाई जेलको हावा खुवाएको छ। कोहलपुर–३ की सुनिता पौडेल (१६) ले आफूलाई भारतको कोठीमा बेच्ने बर्दिया कालिका–६ घर भई कोहलपुर–३ बस्ने जयबहादुर सुनार, शान्ता सुनार र बर्दिया, कालिका–२ बस्ने कमला सुनार तथा पञ्जाबको जालन्धर जिल्ला अन्तर्गत उपकारनगरकी कोठी संचालक सुनिता सेठविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्।
भारतको पञ्जाबकी कोठी संचालक सुनिता सेठ।
यो मुद्दामा अदालतले प्रत्येक अभियुक्तलाई १० वर्ष कैद, रु.५० हजार जरिवाना र पीडितलाई दामासाहीले रु.३० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्यो। बिरामी भएर अस्पताल पुगेको बेला भाग्न पाएकी सुनिताले नेपाल आएर जाहेरी दिएकी थिइन्। चारै अभियुक्त अहिले सजाय काटिरहेका छन्। पीडितले बयान नफेर्ने हो भने सबै पीडकको यही नियति हुने अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्।
यस्तै अर्को एक मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले सुर्खेत छिन्चु–९ का सेते भन्ने पवन पुन मगरलाई १४ वैशाख २०६८ मा २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र रु.२ लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। पवनले कोहलपुरकी मीनतारा बिकलाई १८ फागुन २०६६ मा दिल्ली लगेर कोठीमा भारु १७ हजारमा बिक्री गरेका थिए। सुर्खेत छिन्चुकै वली थरकी महिलालाई १४ हजार र जुम्लाकी गीतालाई १८ हजार भारुमा बेचेको स्वीकारेका पवनलाई न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले १४ वैशाख २०६८ मा २० वर्ष कैद, रु.२ लाख जरिवाना र पीडितलाई रु.१ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
एउटा अपवाद
पीडितले बयान फेरेको आधारमा थुप्रै मुद्दामा पीडकलाई सफाइ दिएको अदालतले त्यस्तै एक मुद्दामा भने कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। १३ वर्षीय बालिका 'ए' को जाहेरी परेपछि प्रहरीले बर्दियाको जमुनी गाविसका मंगल नेपाली, फूलमाया नेपाली र जमुनी बस्ने भारतीय नागरिक कृपाराम तिवारी विरुद्ध २०६१ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियुक्तहरूले हजुरबाआमासँग बसेकी टुहुरी बालिकालाई ललाईफकाई भारत लगेका थिए। माइती नेपाल, नेपाल प्रहरी र भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको प्रयासमा उनको उद्धार गरेर बाँके जिल्ला अदालतमा तीन जना विरुद्ध बेचबिखन मुद्दा चलायो।
यो मुद्दामा पीडितले बकपत्रका क्रममा 'प्रतिवादीहरूलाई चिनेकी छु, मलाई बेच्न लगेका होइनन्' भने पनि अदालतले २०६१ चैतमा प्रतिवादीहरूको साबिती बयान, किटानी जाहेरी र प्रमाणित बयानबाट 'बेच्नै लगेको पुष्टि भएको' भन्दै तीनै जनालाई जनही आठ वर्ष कैद सुनायो। नाम उल्लेख गर्न नचाहने पीडितकी दिदीले ज्यानको धम्कीबाट जोगिन सबैको सल्लाहमा बहिनीले बयान फेरेको बताइन्।
(यहाँ प्रयुक्त पीडित महिलाका नाम प्रहरीले मुद्दा चलाउँदा प्रयोग गर्दाका हुन्।)
- तुफान न्यौपाने, हिमाल खबर
यस्तै अर्को एक मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले सुर्खेत छिन्चु–९ का सेते भन्ने पवन पुन मगरलाई १४ वैशाख २०६८ मा २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र रु.२ लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। पवनले कोहलपुरकी मीनतारा बिकलाई १८ फागुन २०६६ मा दिल्ली लगेर कोठीमा भारु १७ हजारमा बिक्री गरेका थिए। सुर्खेत छिन्चुकै वली थरकी महिलालाई १४ हजार र जुम्लाकी गीतालाई १८ हजार भारुमा बेचेको स्वीकारेका पवनलाई न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले १४ वैशाख २०६८ मा २० वर्ष कैद, रु.२ लाख जरिवाना र पीडितलाई रु.१ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
एउटा अपवाद
पीडितले बयान फेरेको आधारमा थुप्रै मुद्दामा पीडकलाई सफाइ दिएको अदालतले त्यस्तै एक मुद्दामा भने कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। १३ वर्षीय बालिका 'ए' को जाहेरी परेपछि प्रहरीले बर्दियाको जमुनी गाविसका मंगल नेपाली, फूलमाया नेपाली र जमुनी बस्ने भारतीय नागरिक कृपाराम तिवारी विरुद्ध २०६१ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियुक्तहरूले हजुरबाआमासँग बसेकी टुहुरी बालिकालाई ललाईफकाई भारत लगेका थिए। माइती नेपाल, नेपाल प्रहरी र भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको प्रयासमा उनको उद्धार गरेर बाँके जिल्ला अदालतमा तीन जना विरुद्ध बेचबिखन मुद्दा चलायो।
यो मुद्दामा पीडितले बकपत्रका क्रममा 'प्रतिवादीहरूलाई चिनेकी छु, मलाई बेच्न लगेका होइनन्' भने पनि अदालतले २०६१ चैतमा प्रतिवादीहरूको साबिती बयान, किटानी जाहेरी र प्रमाणित बयानबाट 'बेच्नै लगेको पुष्टि भएको' भन्दै तीनै जनालाई जनही आठ वर्ष कैद सुनायो। नाम उल्लेख गर्न नचाहने पीडितकी दिदीले ज्यानको धम्कीबाट जोगिन सबैको सल्लाहमा बहिनीले बयान फेरेको बताइन्।
(यहाँ प्रयुक्त पीडित महिलाका नाम प्रहरीले मुद्दा चलाउँदा प्रयोग गर्दाका हुन्।)
- तुफान न्यौपाने, हिमाल खबर
No comments