वैद्यको योजना असारअघि नै रेग्मीलाई घुँडा टेकाउने

नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ५२ दलीय मोर्चाले सरकारी वार्ताको प्रस्तावलाई खारेज गर्दै रेग्मी सरकारविरुद्ध थप आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाएको छ । शुक्रबार दिनभरि शंखमूलस्थित वैद्य माओवादीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले असारदेखि वर्षायाम शुरु हुने भन्दै जेठ मसान्तभित्रै सरकार ढाल्ने योजना बनाएको हो ।

मोर्चाको बैठकले हालसम्म भएको तीन चरणको आन्दोलन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै जेठ अन्तिमसम्म खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार र चार दललाई आन्दोलनको बलमा घुँडा टेकाउने रणनीति बनाएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘जेठ मसान्तसम्म आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउँछौं’ ५२ दलको मोर्चामा आवद्ध एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-’नत्र हामीले आन्दोलनको कुरा नगरे पनि हुन्छ ।’ असारबाट खेतीपाती सुरु हुने र दशैं-तिहारमा आन्दोलन हुन नसक्ने भएकाले जेठभित्रै वार कि पार गर्नुपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

अब मुठभेडको संकेत

सरकारले बोलाएको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको बलमा सरकारलाई घुँडा टेकाउने वैद्यपक्षीय मोर्चाको निर्णयले मुलुकमा मुठभेडको संकेत गरेको छ । वैद्यपक्षले वार्ता गर्न नमानेपछि सरकारका सामु दुईवटा विकल्प रहने छन्, या त वैद्यको मागमा झुकेर सहमतिमा आउनु, या उसको सहमतिविनै निर्वाचनमा हेलिनु । वैद्यको माग रेग्मी सरकारको विकल्पमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फत् दलहरुकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने रहेको छ ।

नागरिकता र मतदाता नामावलीमा अवरोध गरिने

पहिले ३३ दल र पछि ५२ दल सम्मिलित वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले ८ गतेबाट सुरु हुने भनिएको नागरिकता वितरण र फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको आन्दोलनकारी दलहरुको बैठकमा प्रक्रिया रोक्न आइतबार निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउने सहमति गरेका छन् ।

‘जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने सहमतिप्रति हाम्रो आपत्ति छ र यो हामीले खारेज गर्न माग गर्दै आएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशको अंश पनि हो’ आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष किशोर विश्वासले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यो प्रक्रिया हामी कुनै हालतमा रोक्छौं ।’

जसरी पनि चुनाब बिथोल्ने

आन्दोलनरत मोर्चाले आन्दोलन चर्काउन नसके सरकारले चुनावको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावनातर्फ ध्यान दिँदै यसलाई असफल पार्ने संकल्पसमेत शुक्रबारको बैठकबाट गरेको छ । यसका लागि आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन नगर्न र नागरिकता पनि वितरण नगर्न सचेत गराइने भएको छ । अटेर गरे पहिलेजस्तै अवरोध पुर्याइने मोर्चाको रणनीति बनेको छ ।

एमाओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा बनेको नेकपा-माओवादीलाई पार्टी फुटको पुष्टि गर्न पनि आन्दोलन चर्काउनुपर्ने बाध्यता छ भने किशोरकुमार विश्वासको आदिवासी जनजाति मोर्चा, खम्बुवान मक्ति मोर्चा र संघीय लिम्बुवान लगायतका जातीय मोर्चाहरुलाई तराई-मधेस र पूर्वाञ्चलमा पकड बलियो बनाउने उपाय चाहिएको छ । ‘हाम्रा लागि यो आन्दोलन जीवनमरणको कुरा छ’ माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘आन्दोलन गरेर आफ्ना एजेण्डामा सबैलाई झुकाउन सकिएन भने हामी सकिन्छौं ।’

असारको चुनाव रोकेपछि नहुँदा संगठन विस्तारमा सहयोग पुगेको भन्दै वैद्यपक्षीय माओवादी नेताहरुले मंसिरमा गर्ने भनिएको चुनाव पनि रोक्न सकिने हाँक दिएका छन् । ‘हाम्रो सहमतिविना कुनै हालतमा चुनाव हुन सक्दैन’ उनले भने । आन्दोलन सफल भए त्यसपछि हुने चुनावबाट ठूलो दलको हैसियत बनाउन सकिने नेताहरुको बुझाइ छ । ‘आन्दोलन सफल भयो भने हामीले स्वीप गर्छौं’-एक नेताले भने- ‘जसरी माओवादी र उपेन्द्र यादवले अघिल्लो निर्वाचनमा अरुलाई स्विप गरेका -बढारेका) थिए ।’

मेची-काली मार्चपासको तयारी

वैद्य नेतृत्वको ५२ दलले मेची पुलबाट महाकालीसम्म पूर्व- पश्चिम राजमार्गमा मार्चपासको तयारी गरेको छ । सम्भवतः शनिबार योसहित चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा हुँदैछ । नेताहरुका अनुसार वैशाख १५ देखि २५ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउने तयारी गरिएको छ ।

अशोक र उपेन्द्रसँग कुरा मिलेन

माओवादी नेतृत्वको दलसँगै अशोक राई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाबीच सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव आए पनि सहमति हुन सकेन । अशोक र उपेन्द्र समूह सरकारसँग वार्तामा जाँदैछ, यसले अब झन सहकार्यको सम्भावना टार्दै लगेको छ । ‘मुलभूत एजेण्डामा नै हाम्रो सहमति भएन’ ५२ दलको मोर्चामा आवद्ध विश्वासले भने-’उहाँहरुले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ । हामी यो सरकार नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट अडानमा छौं ।’

वैद्यपक्षीय मोर्चाले सरकारसँग वार्ता गर्ने सहमति गरे पनि वैद्यपक्षले भने त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनकै बलबाट रेग्मी सरकारलाई घुँडा टेकाउने निश्कर्ष निकालेको हो । मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम ठोस रुपमा तय गर्न शनिबार बिहान कार्यदलको बैठक डाकेको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा जेठ १३ गते हुने भनिएको स्ववियु चुनाव रेग्मीको अवैधानिक सरकारले घोषणा गरेका कारण उपयोग गर्ने कि बहिस्कार गर्ने भन्ने बारेमा पनि बहस भएको बुझिएको छ । साथै ५२ दलीय मोर्चालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदलले आचार संहितासमेत तयार पारेको छ ।