१९ माघ, क्वालालम्पुर । न्यूनतम ९ सय रिंगेट मासिक तलव पुग्यो भनेर खुसी भएका मलेसियाका नेपाली श्रमिकहरुलाई बढेको पहिलो महिनाको तलव नबुझ्दै दुःखको खवर आइपुगेको छ । मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्ले यहाँ कार्यरत बिदेशी श्रमिकको लेभी कामदारले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ भने होष्टल र कम्पनीबाट होष्टलसम्म पुग्ने यातायातको खर्च पनि बिदेशी कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्न छलफल भइरहेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै लागू हुने गरि लेभी बिदेशी श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यहाँको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा सन् १९९२ को लेभीसम्बन्धी कानुन पुनः लागू गरिएको जानकारी दिएको छ । अब मलेसिया आउने हरेक बिदेशी श्रमिकले मासिक लेभी आफ्नै तलवबाट कट्टी हुनेगरि तिर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ-’श्रमिकको तलव ३ देखि ५ सय बढेको अबस्थामा मासिक ३४ देखि १५४ रिंगेट लेभी तिर्नु कामदारका लागि बोझ हुनेछैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ बिहीवारमात्रै श्रममन्त्री एस सुब्रमनियमले भनेका छन- ‘धेरैजसो कम्पनीमा बिदेशी कामदारले दैनिक तीन/चार घण्टा ओभरटाइम गरिरहेका छन, त्यसबाट उनीहरुले बेसिक तलब बाहेक पनि तीन/चार सय बढि नै कमाउँछन ।’
मलेसियाले सन् २००९ मा लेभीसम्बन्धी ब्यबस्था संसोधन गर्दै कामदारको लेभी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो । कम्पनीहरुले स्वदेशी कामदार छाडी सस्ता बिदेशी कामदारमात्र ल्याउन थालेपछि त्यसमा अंकुश लगाउने उदेश्यले लेभीको बोझ रोजगारदातालाई बोकाउने नीति लिइएको थियो । त्यसअघि करिव मासिक १ सय रिंगेटका दरले श्रमिकले लेभी तिर्दै आएका थिए । जनवरी १ देखि न्यूनतम तलव ९ रिंगेट बनाएपछि रोजगारदाताहरु असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए । न्यूनतम तलवबाट स्वदेशीभन्दा बिदेशी लाभान्वित भएको भन्दै उनीहरुले लेभी पनि कामदारलाई नै तिराउन माग गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा नयाँ आउने बिदेशी कामदार वा पर्यटक तथा उनीहरुले भिषा नविकरण गर्दा यस्तो लेभी तिर्नुपर्ने बताइएको छ । तर, यही ब्यबस्थामा टेकेर कम्पनीहरुले पुराना कामदारमाथि पनि लेभी काटिदिन सक्ने खतरा बढेको छ ।
बिकृति बढ्ने
मलेसिया सरकारले लेभी कामदारले नै तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेपछि धेरै बिकृति बढ्ने र कम्पनीहरुको लार्पवाही बढ्ने देखिएको छ । नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’सरकारले लेभीमात्र काट्ने भने पनि कम्पनीहरुले मेडिकल, इन्सुरेन्स र स्टीकर लगाउँदा लाग्ने शुल्कसमेत कामदारबाटै असुल्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ कम्पनीहरुले प्रति कामदार मेडिकलबापत १८० रिंगेट, इन्सुरेन्सबापत १३० रिँगेट र स्टीकरबापत १३० रिंगेट गरि ४४० रिंगेट तिर्दै आएका छन् । ‘मासिक १ सय रिंगेटका दरले बर्षमा १२ सय र ४४० अन्य गरि बाषिर्क १६ सय ४० रिंगेट कामदारले तिर्नुपर्ने देखियो’-खनालले भन्नुभयो । तर सेवा क्षेत्रमा त्योभन्दा बढि पनि लेभी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । कठिन काम भएका कतिपय कम्पनीहरुले सुरुको तीन चार महिना तलव होल्ड गर्ने प्रबृति दोहोरिन सक्ने खनालले बताउनुभयो ।
श्रममन्त्री सुब्रमनियमले भने नयाँ आउने वा भिषा रिन्यू गर्ने कामदारलाई मात्र यो नीतिले तत्कालै असर गर्ने बताउनुभयो । सेवा क्षेत्रमा बाषिर्क १८ सय र कृषि क्षेत्रमा बाषिर्क ४ सय रिंगेटमात्र लेभी तिर्नुपर्ने सुब्रमनियले बताएको मलेसियाली समाचार समिति बर्नामाले जनाएको छ ।
आवास र यातायातबारे छलफल
रोजगारदाताहरुले बिदेशी कामदारको आवास तथा यातायात खर्च पनि कामदारले नै बेहोर्ने ब्यबस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । श्रममन्त्री सुब्रमनियमले यसबारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । ‘यो जटिल बिषय हो, रोजगारदाता र श्रमिकवीच सम्झौता भइसकेको बिषय हुनाले धेरै छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ’ श्रममन्त्रीले भन्नुभयो-’रोजगारदाताहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि आबश्यक निर्णय लिइनेछ ।’ अहिले रोजगारदाता कम्पनीले बस्ने र होष्टल तथा कम्पनीवीचको यातायात खर्च बेहोर्दै आइरहेका छन भने खाना खर्च कामदार आफैले बेहार्नुपर्छ ।
लबिङ पुगेन
‘कामदार स्रोत मुलुकले वैठक बसेर सामूहिक दबाब दिएको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन’- खनालले भने- नेपालको कुटनीतिक कमजोरी देखियो, यसले नेपाली कामदारलाई सोचेजति फाइदा नदिने भयो ।’ खनालका अनुसार अब ब्यबहारमा नेपाली कामदारको तलव पहिलेको तुलनामा जम्मा दुई सय रिंगेटमात्र बढ्ने देखिएको छ । पहिले नेपाली कामदारलाई अनिवार्य ३० घण्टा ओभरटाइम दिनुपर्छ भन्ने रोजगारदातालाई परेको भएपनि अब ओभरटाइम दिन कम्पनी बाध्य नहुने खनालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ-’श्रमिकको तलव ३ देखि ५ सय बढेको अबस्थामा मासिक ३४ देखि १५४ रिंगेट लेभी तिर्नु कामदारका लागि बोझ हुनेछैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ बिहीवारमात्रै श्रममन्त्री एस सुब्रमनियमले भनेका छन- ‘धेरैजसो कम्पनीमा बिदेशी कामदारले दैनिक तीन/चार घण्टा ओभरटाइम गरिरहेका छन, त्यसबाट उनीहरुले बेसिक तलब बाहेक पनि तीन/चार सय बढि नै कमाउँछन ।’
मलेसियाले सन् २००९ मा लेभीसम्बन्धी ब्यबस्था संसोधन गर्दै कामदारको लेभी रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो । कम्पनीहरुले स्वदेशी कामदार छाडी सस्ता बिदेशी कामदारमात्र ल्याउन थालेपछि त्यसमा अंकुश लगाउने उदेश्यले लेभीको बोझ रोजगारदातालाई बोकाउने नीति लिइएको थियो । त्यसअघि करिव मासिक १ सय रिंगेटका दरले श्रमिकले लेभी तिर्दै आएका थिए । जनवरी १ देखि न्यूनतम तलव ९ रिंगेट बनाएपछि रोजगारदाताहरु असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए । न्यूनतम तलवबाट स्वदेशीभन्दा बिदेशी लाभान्वित भएको भन्दै उनीहरुले लेभी पनि कामदारलाई नै तिराउन माग गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा नयाँ आउने बिदेशी कामदार वा पर्यटक तथा उनीहरुले भिषा नविकरण गर्दा यस्तो लेभी तिर्नुपर्ने बताइएको छ । तर, यही ब्यबस्थामा टेकेर कम्पनीहरुले पुराना कामदारमाथि पनि लेभी काटिदिन सक्ने खतरा बढेको छ ।
बिकृति बढ्ने
मलेसिया सरकारले लेभी कामदारले नै तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेपछि धेरै बिकृति बढ्ने र कम्पनीहरुको लार्पवाही बढ्ने देखिएको छ । नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’सरकारले लेभीमात्र काट्ने भने पनि कम्पनीहरुले मेडिकल, इन्सुरेन्स र स्टीकर लगाउँदा लाग्ने शुल्कसमेत कामदारबाटै असुल्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ कम्पनीहरुले प्रति कामदार मेडिकलबापत १८० रिंगेट, इन्सुरेन्सबापत १३० रिँगेट र स्टीकरबापत १३० रिंगेट गरि ४४० रिंगेट तिर्दै आएका छन् । ‘मासिक १ सय रिंगेटका दरले बर्षमा १२ सय र ४४० अन्य गरि बाषिर्क १६ सय ४० रिंगेट कामदारले तिर्नुपर्ने देखियो’-खनालले भन्नुभयो । तर सेवा क्षेत्रमा त्योभन्दा बढि पनि लेभी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । कठिन काम भएका कतिपय कम्पनीहरुले सुरुको तीन चार महिना तलव होल्ड गर्ने प्रबृति दोहोरिन सक्ने खनालले बताउनुभयो ।
श्रममन्त्री सुब्रमनियमले भने नयाँ आउने वा भिषा रिन्यू गर्ने कामदारलाई मात्र यो नीतिले तत्कालै असर गर्ने बताउनुभयो । सेवा क्षेत्रमा बाषिर्क १८ सय र कृषि क्षेत्रमा बाषिर्क ४ सय रिंगेटमात्र लेभी तिर्नुपर्ने सुब्रमनियले बताएको मलेसियाली समाचार समिति बर्नामाले जनाएको छ ।
आवास र यातायातबारे छलफल
रोजगारदाताहरुले बिदेशी कामदारको आवास तथा यातायात खर्च पनि कामदारले नै बेहोर्ने ब्यबस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । श्रममन्त्री सुब्रमनियमले यसबारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । ‘यो जटिल बिषय हो, रोजगारदाता र श्रमिकवीच सम्झौता भइसकेको बिषय हुनाले धेरै छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ’ श्रममन्त्रीले भन्नुभयो-’रोजगारदाताहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि आबश्यक निर्णय लिइनेछ ।’ अहिले रोजगारदाता कम्पनीले बस्ने र होष्टल तथा कम्पनीवीचको यातायात खर्च बेहोर्दै आइरहेका छन भने खाना खर्च कामदार आफैले बेहार्नुपर्छ ।
लबिङ पुगेन
‘कामदार स्रोत मुलुकले वैठक बसेर सामूहिक दबाब दिएको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन’- खनालले भने- नेपालको कुटनीतिक कमजोरी देखियो, यसले नेपाली कामदारलाई सोचेजति फाइदा नदिने भयो ।’ खनालका अनुसार अब ब्यबहारमा नेपाली कामदारको तलव पहिलेको तुलनामा जम्मा दुई सय रिंगेटमात्र बढ्ने देखिएको छ । पहिले नेपाली कामदारलाई अनिवार्य ३० घण्टा ओभरटाइम दिनुपर्छ भन्ने रोजगारदातालाई परेको भएपनि अब ओभरटाइम दिन कम्पनी बाध्य नहुने खनालले बताउनुभयो ।
No comments