ठूलो धनराशी खर्च गरि पढेका इञ्जिनियरको भन्दा पढ्दै नपढेका लेबरको तलव झण्डै दोब्बरले बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागकले संकलन गरेको त्रैमासिक ज्याला सुचकांकमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इञ्जिनियरको भन्दा लेबरको तलव वृद्धि उच्च रहेको देखिएको हो ।

विगत ६ वर्षमा मजदूरको ज्याला १४४ प्रतिशतले बढेको छ भने इञ्जिनियरको तलव ७७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जुन ज्याला वृद्धिदर इञ्जिनिरको भन्दा मजदूरको झण्डै दोब्बर हो ।विभागको ज्याला सुचकांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सय रुपैयाँ ज्याला बुझ्ने लेबरले गत चैतमा २४४ रुपैयाँ बुझ्न थालिसकेका छन् । तर, सोही ज्यालादरमा काम सुरु गरेका इञ्जिनियरले भने जम्मा १७७ रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

तथ्यांक विभागका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदूरको औषत ज्याला ६ वर्षमा १२८.९ प्रतिशतले तलब बढेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी लेबरको ज्याला १४४.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम इन्जिनियरको ७७ प्रतिशतले मात्र तलब बढेको देखिएको छ ।

यस अवधिमा सव-इञ्जिनियरको तलव ९५.८ प्रतिशतले बढेको छ भने सुपरभाइजरको १३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, डकर्मीको ११८.२ प्रतिशत, सिकर्मीको ११९.५ प्रतिशत, इलेक्टि्रसियनको ११६.४ प्रतिशत र पेन्टरको १२३.५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको छ ।

 तीन वर्षमा १४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न

 तराईको हुलाकी राजमार्ग यतिबेला विशेष चर्चा र बहसमा छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएका बेला मधेसवादी दलका नेताहरुले हुलाकी राजमार्गको निर्माणलाई जोड दिएका छन् । भारतले निर्माणको जिम्मा लिएको भनिएको यो राजमार्गको काम दु्रत गतिमा अघि बढ्न नसकेको नेपाल पक्षको गुनासो छ । भारतीय पक्षले अब यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

के हो हुलाकी राजमार्ग ?

तराई-मधेसमा हाल सुचारु रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमाना आसपास हुँदै परिकल्पना गरिएको अर्को सडक सञ्जालको नाम हो हुलाकी राजमार्ग । कतिपय स्थानमा उत्तर दक्षिणको सडकलाई जोड्ने यो हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाइ १ हजार ५ सय  किलोमिटर रहेको छ ।हाल ६ सय किलोमिटर निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यो सडकखण्डमा १२५ वडा पुल बनाउने लक्ष छ ।

राणकालमा हुलाकीहरुले चिठीपत्र ओसार्न हिँड्ने गरेको हुनाले यो मार्गलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो । मधेसी नेता एवं जनसमुदायले यो मार्गको विकासलाई अत्यन्तै महत्व दिँदै आएका छन् । यो मार्ग उनीहरुको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउन सुरु गर्दा तत्कालीन मधेसवादी नेता तथा जनताले यही हुलाकी राजमार्गलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गको रुप दिन माग गरेका थिए ।

तर, महेन्द्रले त्योभन्दा माथि पहाडको फेद एवं चुरे क्षेत्रलाई छुने गरी पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माण गराए । महेन्द्रले त्यतिबेलैदेखि जनताको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको गुनासो मधेसी समदायको थियो । भारतले तीन वर्षअघि हुलाकी राजमार्ग निर्माणको प्रतिवद्धता जनाएको हो । १० वर्षमा ६ सय ६ किलोमिटर बाटो बनाइसक्ने आश्वासन दिएको भारतले ३ वर्षमा ७ प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ ।

कहाँ-कहाँ पर्छ हुलाकी मार्ग ?

हुलाकी राजमार्गले तराईका १७ जिल्लालाई छुन्छ । झापामा चन्द्रगढी-चारआली-केचनालाई हुलाकीमार्ग भनिन्छ भने मोरङमा कानेपोखरी-रंगेली सडकलाई हुलाकी मार्ग भनिन्छ । त्यस्तै सप्तरीको बर्साइन-सूवर्णपट्टी, धनुषाको यदुकुवा-महिनाथुर र जनकपुर-यदुकुवा हुलाकी मार्ग परियोजना अन्तरगत पर्दछ । जनकपुर जताही र भिट्टामोढ क्षेत्र पनि यसै अन्तरगत पर्दछ ।

महोत्तरीको जलेश्वरदेखि हर्दिनगरसम्मको बाटो पनि यसैअन्तरगत पर्छ । महोत्तरीको गौशालाबजारदेखि साम्सी, सर्लाहीकार बरहथ्वा-मधुवनी, बाराको तामागढीदेखि सिम्रौनगढ र कलैयादेखि मतियार्वासम्म हुलाकी मार्गअन्तरगत पर्दछ । त्यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज-बगौडा र बर्दियाको गुलरिया मूर्तियाको बाटोलाई हुलाकी मार्गका रुपमा चिनिन्छ । कैलालीको लम्की-टीकापुर-खकुराउला एवं सती-भजनी-धनगढी मार्ग पनि हुलाकी राजमार्गअन्तरगत पर्छ । दाङको लमहीदेखि कोइलाबास र पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्मको बाटोलाई पनि हुलाकी राजामार्गका नामले चिनिन्छ ।

पहाडबाट तराईसम्म खनिएका फिडर रोडलाई पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै हुलाकी राजमार्गमा जोड्ने योजना रहेको छ । ‘राणाकालमा चिठ्ठी ओर्सान प्रयोग गरिने मार्गलाई सडक बनाउने योजना राम्रो छ, तर अहिलेको निर्माणको गतिलाई दू्रतता दिएर चाँडो निर्माण सक्न नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरको सहमति हुन आवश्यक छ’, आयोजना प्रमुख देवले भने, ‘पहिले अवरोध नहटाउँदा समस्या अझै बाँकी छन्, बिजुलीका पोल हटाउने प्रक्रिया बाँकी छ, वनक्षेत्रको अवरोध नहटाइँदा निर्माणमा संलग्न भारतीय कम्पनीले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’

भारतको सुस्त काम गराइ

भारत सरकारले लगानी गरेको पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गको निर्माण कछुवाको चालभन्दा सुस्त गतिमा भइरहेको छ । निर्माण शुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म १४ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे भएको छ । करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा दुई चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी तीन वर्षअघि निर्माण थालिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण अहिलेकै गतिमा भइरहे १० वर्षमा पनि पूरा हुने अवस्था छैन ।

एक हजार ५ सय किलोमिटर लामो सडकमध्ये ६ सय किलोमिटर सडक निर्माणका लागि तीन वर्षअघि नै सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो । तर, सडक निर्माणको जिम्मा लिएका ६ मध्ये ३ वटा भारतीय ठेकेदार कम्पनी काममा अवरोध भएको भन्दै देश फर्केपछि हुलाकी राजमार्गको भविष्य अन्योलमा परेको हो । हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत निर्माणमा सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत प्रगति कैलालीस्थित टीकापुर-भजनी खण्ड भएको छ । त्यसैगरी पूर्वको झापामा १० निर्माणको प्रगति १० प्रतिशत माथि छ भने अन्य स्थानको निर्माण प्रगति एक अंकमाथि उक्लन सकेको छैन ।

निर्माणलाई गति दिन सडक विभागअन्तरगतको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले सडकक्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउने कार्यलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । भारतीय ठेकेदार विविध अवरोधका कारण काम गर्न नसक्ने भनिरहेका बेला हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले भने सडक क्षेत्रबाट ८० प्रतिशत अवरोध हटाइसकेको दाबी गरेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख भुवनेश्वरप्रसाद देवले अनलाइनखबरसँग भने-’सडकको सबै खण्डक जम्मा ८ प्रतिशत मात्र बनेको छ । यही गतिमा निर्माण हुँदा तोकिएको समय भन्दा तेब्बर बढी समय लाग्ने अवस्था छ ।’ भारतीय कम्पनीहरुलाई निर्माणमा सहज बनाउन सडक विभागले मुआब्जा वितरण गरी बस्ती स्थानान्तरण, जंगलको रुख कटान, विद्युतका पोल स्थानान्तरण र अन्य मानवीय अवरोध हटाउन पहल गर्दै आएको छ ।

स्थानीयले काममा अवरोध गरेको भन्दै तीनवटा भारतीय कम्पनी काम बन्द गरेर फिर्ता भएको वर्ष दिन भइसकेको छ । फिर्ता गएका कम्पनीले भारतीय सरकारमार्फत क्षतिपूर्तिको वार्गेनिङ्ग गर्न शुरु गरेका छन् । तराई र भित्री मधेसका ग्रामीण बस्तीलाई छुँदै मेची महाकालीलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि सडक विभागले ६ वटा प्याकेज बनाएर ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको थियो ।

चारआनाको ‘मूर्गा’ लाई बाह्रआनाको मसला !

तीन वर्षमा पहिलो चरणको काम सक्ने गरी सरकारले काम शुरु गरेको थियो । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ तीन वर्षमा खर्चेर सडकको ट्रयाक पूरै खुलाउने योजनामा थियो । तर, अहिलेसम्म करिब ७० किलोमिटर सडकमा मात्रै ग्राभेल भएको छ । त्यसैगरी १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्भव भएको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा पहिलो चरणको काम सकिसक्ने दुबै देशको योजना असफल भइसकेको छ । सबै ठेकेदार कम्पनीको तीन वर्षे सम्झौताको अवधिसमेत गुजि्रसकेको अवस्था छ । हुलामी राजमार्गमा भारतको खर्च गराइ हेर्दा ‘चारआनाको ‘मूर्गा’ लाई बाह्रआनाको मसला’ भन्ने आहान चरितार्थ भएको छ । निर्माण शुरु भएयता भारत सरकारको एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जसमा सडक निर्माणको लागि ६० प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ ।

बाँकी ४० प्रतिशत रकम कन्सल्ट्यान्टकै लागि भारत सरकारले खर्च गरेको छ । कन्सल्ट्यान्टका लागि बढीमा १० देखि १५ प्रतिशत खर्चनुपर्नेमा झण्डै खर्च भएको मध्ये आधा रकम प्राविधिकको तलबभत्तामै सकिएको छ । तोकिएको तीन वर्षमा ८ प्रतिशतमात्र निर्माण प्रगति भएपछि हुलाकी सडकको निर्माण पूरा हुन अझै १५ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । ३ दशमलव ७ मिटरमात्र चौडाईको सडक तराईमा उपयुक्त नहुने प्राविधिकको सल्लाहको बेवास्ता गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

चितवनमा जंगलको विवाद

हुलाकी राजमार्ग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचबाट सर्भे गरिएपछि त्यसमा जारी विवाद अझै समाधान भएको छैन । त्यसैगरी बाराको कलैयाको वनक्षेत्रको रुख कटान र वीरगञ्ज-ठोरी खण्डमा रहेको समस्या समाधान भइसकेको छैन ।

कामको प्रगतिमै विवाद

सडक निर्माणका लागि सडक क्षेत्रका बस्तीलाई मुआब्जा दिएर सरकारले हटाउने प्रक्रिया जारी राखेको छ । सडक क्षेत्रको अवरोध हटाउने काममा करिब ८० प्रतिशत प्रगति भएको दाबी नेपाल पक्षको छ । फिर्ता गएका भारतीय कम्पनीले अवरोध हटाइएको क्षेत्रमा समेत काम गर्न नमानेको तर्क नेपाली अधिकारीको छ । उता भारतले भने सडकको अवरोध हटाउने कामको प्रगति ६५ प्रतिशतमात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

नेपालको काममा राम्रो प्रगति

नेपाल आफैंले जिम्मा लिएको काममा भने राम्रो प्रगति देखिएको छ । नेपाल सरकारले हुलाकी मार्गअन्तरगतका खोलामा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।हुलाकी मार्गमा पर्ने एक सय २५ वटा पक्की पूल दुई चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । एक सय २५ वटा पुलमध्ये हालसम्म ३३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसैगरी अन्य ४५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडक विभागले जनाएको छ । नेपालले करिब ९० करोड रुपैयाँ यी पुल निर्माणमा खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयवीच समन्वय छैन

राष्ट्रिय महत्वको सडक निर्माणका क्रममा मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सानो विवादले पनि सडक निर्माण अवरोध हुने गरेको छ । ‘सडकको अवरोध हटाउँदा पटक-पटक सडक क्षेत्रका स्थानीय बाधक बन्ने गरेका छन्, मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जंगलक्षेत्रका रुख कटान हुन सकेको छैन’, आयोजना प्रमुख देवले भने, ‘एक अर्का मन्त्रालयको समन्वयमा संयन्त्र नबन्दा स्थानीय स्तरमा सिर्जित साना समस्याले महिनौं सम्म निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको छ ।’

सडक क्षेत्र पर्ने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र चाहिने बताउँदै आयोजना प्रमुख देवले अहिलेको अवस्थामा सडक विभागका कर्मचारी नै स्थानीयसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

सीमापारी दू्रत, नेपालमा सुस्त

भारतकै सहयोगमा नेपालमा बन्दै गरेका हुलाकी राजमार्गको निर्माण कछुवाको गतिमा चल्दै गर्दा भारततर्फको सडकको निर्माण भने तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । तटबन्ध जस्तै अग्लो पर्खाल उठाएर भारतले नेपालको सीमाना नजिकै बनाउँदै गरेको सडकले नेपालतर्फ डुबान गराउने चिन्ताले पिरोलेको छ । भारतले बनाउँदै गरेको सडकले नेपालतर्फ सीमानासम्म पुगेको हुलाकी सडक पनि वषर्ायाम डुबान गराउने अवस्था छ ।

नेपालतर्फ सुस्त गतिमा बन्दै गरेको हुलाकी राजमार्गका लागि कच्चा पदार्थको समेत अभाव हुने अवस्था आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा चुरेक्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि हुलाकी राजमार्गलाई कच्चा पदार्थ जुटाउन समस्या पर्ने भएको हो ।

चुरेको प्रतिबन्धले निर्माणमा असर

सडकलाई जमीनभन्दा अग्लो बनाउन रोडायुक्त बलियो माटोको आवश्यकता हुन्छ, जुन माटो मधेशको चुरेक्षेत्रमा मात्रै छ । ‘चुरेक्षेत्रको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न पाइएन भने सडक निर्माण हुने अवस्था छैन, अन्तबाट कच्चा पदार्थ जुटाउने अवस्था छैन’, आयोजना प्रमुख देवले भने, ‘जताततैबाट हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा प्रतिकुलता देखा पर्दै गएको छ, समयमा समस्यको समाधान गर्न नसके सडकले मूर्तरुप पाउन सक्दैन ।’